सऊदी के इन विभागों से 2020 तक निकाल दिया जाएगा सभी प्रवासियों को

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अल-वतन अखबार के मुताबिक, सऊदी में अब नौकरियों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है. यह कदम सिर्फ सऊदी  द्वारा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि यह कदम मिडिल ईस्ट और खाड़ी (गल्फ) देशों  में भी लिया जा रहा है. यह सभी अरब देश अपने देश के नागरिकों को बेरोज़गारी को हल करने के लिए उसी प्रणाली को लागू करने का प्रयास कर रहें है. अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो यह कदम विज़न 2030 के तहत लिया जा रहा है. जिसका उद्देश्य हर सऊदी नागरिक को रोज़गार सुनिश्चित करना है.

सऊदी में आने वाले 3 सालों के अंदर सभी प्राइवेट क्षेत्रों से विदेशी कर्मचारियों यानी प्रवासियों को नौकरियों से पूरी तरह निकाला जाएगा. यह 2020 के लिए सऊदी के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम के तहत आता है, जिसमें सभी पब्लिक सेक्टरों में प्रवासियों की जगह सऊदी नागरिकों को ही नौकरी दी जाएगी.

2020- राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम

अल बवाबा के मुताबिक, सरकारी विभागों के प्रमुखों को इस हफ्ते सिविल सेवा मंत्रालय ने कथित तौर पर बताया कि 2020 के अंत तक सिर्फ सऊदी नागरिक पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर सकेंगे.

2020 के बाद किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी प्रवासी कर्मचारी नहीं होंगे, “सिविल सेवा के उप मंत्री अब्दुल्लाह अल-मेल्फी ने एक बैठक के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द प्रवासियों को निकालने का काम शुरू किया जाये.

सऊदी गजट के मुताबिक, “सरकारी नौकरियों का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, यानी सऊदी के हर विभाग में सिर्फ सऊदी नागरिक ही काम करेंगे. राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम 2020 और सऊदी विज़न 2030 के तहत इस तरह के बड़े फैसले लिए जा रहें है. 2020 का उद्देश पूरा करने के लिए सऊदी के कई विभागों से प्रब्वासियों को निकाला जा चुका है.

हो रहा सऊदीकरण

आपको बता दें कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विज़न 2030 का उद्देश्य हर सऊदी नागरिक को नौकरी और रोज़गार सुनिश्चित कराना है. इस योजना में सऊदी महिलाओं पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है.

सऊदी सरकार ने सऊदी के नागरिकों को रोज़गार देने के लिए सऊदी के इन क्षेत्रों से प्रवासियों के काम पर रोक लगाई है. हल ही में आई रिपोर्ट से पता चला है कि  700,000 सऊदी नौकरियों की तलाश में है. रियाद ने यह भी घोषणा की कि सर्जरी विभाग में कोई भी विदेशी दंत चिकित्सक नहीं होना चाहए, सिर्फ सऊदी डॉक्टरों को ही काम पर रखा जाएगा.

इस बीच, आंतरिक मंत्रालय ने खुलासा किया है कि पिछले साल 29 मार्च को लॉन्च किया गया सरकारी अभियान “उल्लंघनकर्ताओं के बिना राष्ट्रीय ” की शुरुआत के बाद से अब तक 700,000 प्रवासियों को सऊदी में अवैध रूप से रहने और श्रमिक उल्लंघनों के लिए गिरफ्तार किया गया है.