मुजफ्फरनगर दंगे: योगी सरकार 38 मामलों को लेगी वापस, करीब 100 लोग है आरोपी

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुजफ्फर नगर दंगों को लेकर 100 लोगों पर दर्ज केस वापस लेगी। इन लोगों पर 38 मामले दर्ज हैं। जिन्हें वापस लेने की सिफारिश सरकार ने कर दी है। इसके लिए मुजफ्फर नगर के जिलाधिकारी को पत्र भी भेज दिया गया है। डीएम को भेजा गया यह पत्र स्पेशल सेक्रेटरी जे पी सिंह और अंडर सेक्रेटरी अरुण कुमार राय की तरफ से भेजा गया है।

बता दें कि पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद संजीव बालियान के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर और शामली से आए तीन खापों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद आश्वासन दिया था कि वह विधिक राय के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। 

टीओआई की खबर के अनुसार, यूपी सरकार ने 10 जनवरी को मुकदमों को वापस लेने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इसे 29 जनवरी को भेजा गया। सरकार ने 2013 में छह थानों में दर्ज कम से कम 119 दंगों की वापसी पर एक राय मांगी थी। इनमें फुगाना, भुरकाला, जानसठ और दूसरे थाने शामिल थे।

सरकार की तरफ से जारी किए गए रिकमेन्डेशन नोट में कहा गया है कि, मामले के तथ्यों और अन्य दस्तावेजों पर सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद तय किया गया है कि उक्त मामले के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों को जिला अदालत के समक्ष रख वापस लिए जाने चाहिए।

इस मामले पर संजीव बालियान ने कहा कि, ‘जिन सभी पर मुकदमे दर्ज हैं, वह बीते 6 साल से एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने हत्या, बलात्कार या किसी गंभीर अपराध को अंजाम नहीं दिया था। बीती सरकार में प्रभावशाली लोगों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन गरीबों पर केस लाद दिए गए। हां, अगर वह हिंदू हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा’।

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