स्मृति ईरानी पर सांसद निधि में करोड़ों के घोटाले का आरोप, गुजरात हाईकोर्ट का सख्त

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केन्द्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरूपयोग के आरोप वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये बृहस्पतिवार (14 मार्च) को गुजरात उच्च न्यायालय ने परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी से राशि वसूली का ब्यौरा सरकार से मांगा।

इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्मृति ईरानी पर अपने सांसद निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यह मामला स्मृति ईरानी द्वारा गोद लिए गए गुजरात के आणंद जिले के माघरोल गांव से जुड़ा है।

कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सांसद निधि के जरिए किए गए काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। यही नहीं ईरानी ने नियमों की अनदेखी भी की। इस मुद्दे पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्मृति इरानी ने भ्रष्टाचार किया है। इस संबंध में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट भी है, जिसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यही नहीं सीएजी ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है।

सुरजेवाला ने कहा, “2018 की सीएजी रिपोर्ट नंबर 4 ने भ्रष्टाचार उजागर किया है। इसके मुताबिक, बिना किसी निविदा प्रक्रिया के एमपीएलएडी फंड से करीब 6 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें 84,53,000 का फर्जी भुगतान शामिल है।”

वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, ‘पीएम मोदी ने कहा था कि मैं न खाता हूं और न खाने देता हूं, लेकिन सच्चाई है कि पीएम और उनके करीबी करोड़ों से कम खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने नहीं देते हैं। स्मृति ईरानी ने सांसद बनने के बाद एक गांव गोद लिया था, दरअसल उन्होंने गांव गोद नहीं लिया, बल्कि गांव को मिलने वाले पैसे अपने जेब के अंदर किए। आणंद जिले के कलेक्टर ने संसद निधि जारी करने वाले डिप्टी सचिव को एक लेटर लिखा था। इसमें खुलासा हुआ कि स्मृति ईरानी ने अपने सांसद निधि में घोटाला किया।’

बता दें कि 2 साल पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। उन्हें गुजरात के आणंद के डीएम ने ठेकेदार को 4.8 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था।

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