आयोध्य में बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर केस में गठित मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय से मध्यस्थता के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा है जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस मसले के आपसी समाधान के लिए 8 मार्च को एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कलीफुल्लाह को अदालत ने इस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में अयोध्या मसले के समाधान की उम्मीद जताई है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगने की बात भी कही है। इस पैनल में जस्टिस कलीफुल्लाह के अलावा सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू और धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर शामिल भी हैं।

पैनल ने अब तक दो संक्षिप्त रिपोर्ट्स सौंपी हैं। पहली रिपोर्ट अप्रैल में सौंपी गई थी, जिसमें पैनल ने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने किन पक्षों के साथ बैठकर बात की है। इसके बाद इसी सप्ताह एक अन्य रिपोर्ट भी सौंपी गई, जिसमें अभी कई और दौर की वार्ता करने की बात कही गई है। इन रिपोर्ट्स को लेकर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए पैनल के मेंबर श्रीराम पंचू ने कहा, ‘अब तक की कार्यवाही से उम्मीद जगी है। मध्यस्थता और बातचीत की राह में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन यह हमारे लिए उम्मीद खत्म होने की वजह नहीं है।’

मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। पीठ के अन्य न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवाद भूखंड में से तीन हिस्से विभाजित करने का आदेश दिया था। इनमें से दो हिस्से हिंदू पक्षकारों और एक हिस्सा मुस्लिम पक्षकारों को देने का आदेश था। उच्च न्यायालय ने कुल 2.77 एकड़ भूमि को तीन हिस्सों में विभाजित करते हुए रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक-एक हिस्सा देने का फैसला दिया था।